स्कूल की 8 घंटे की क्लास अगर 2 घंटे की कोचिंग से कम प्रभाव डाल रही है तो वही schooling model failure है। और ये failure दो लेयर पर है:
1. Teacher quality2. Accountability (zero)
सीधी बात series :
भारत में government teacher selection merit based skill test पर नहीं होता, वह paperwork based होता है। Teacher training college भी 90 percent joke बने हुए हैं। उन्हें pedagogy, classroom control, fundamentals समझ ही नहीं है। वे job secure होने से उनकी “performance needed” mentality खत्म हो जाती है। कोई consequence नहीं, कोई KPI नहीं, कोई result based reward या penalty नहीं।
कोचिंग में 2 reason हैं जिसकी वजह से 2 घंटे ज्यादा effective हो जाता है:
1. Result pressure (अगर result न दिया, student नहीं आएगा, institute बंद)
2. Teacher firing possible (private में job secure नहीं)
school में दोनों चीज zero है।
Resource से result नहीं आता। Result teacher skill + accountability से आता है। government school का ecosystem teachers को सिखाने की जगह “post + salary secure” देने भर का हो गया है। तो yes, majority fault teacher + governance में है।
Solution क्या हो सकता है?
1. teacher salary performance linked हो real learning outcome metrics हो (only pass % नहीं, competency based test)
2. हर सरकारी शिक्षक हर 2 साल में re-certification exam दे, जो fail हो वो out
3. teacher training college का license massively cancel हो, सिर्फ top 10 percent institute बचे
4. principals को hiring removing power मिले
5. syllabus reduction + skill based pedagogy mandatory
इस country में सबको एक बात समझना पड़ेगा:
“permanent job” + “no accountability” = guaranteed decay
school को job security office बनाकर नहीं चलाया जा सकता। school को learning outcomes factory बनाना पड़ेगा। ये अगर सरकार implement करे तो हंगामा होगा। क्योंकि इस country में teacher union सबसे aggressive lobbying group है।
India में unions इस पर आग लगा देंगे. लेकिन uncomfortable truth यही है:
भारत में government teacher selection merit based skill test पर नहीं होता, वह paperwork based होता है। Teacher training college भी 90 percent joke बने हुए हैं। उन्हें pedagogy, classroom control, fundamentals समझ ही नहीं है। वे job secure होने से उनकी “performance needed” mentality खत्म हो जाती है। कोई consequence नहीं, कोई KPI नहीं, कोई result based reward या penalty नहीं।
कोचिंग में 2 reason हैं जिसकी वजह से 2 घंटे ज्यादा effective हो जाता है:
1. Result pressure (अगर result न दिया, student नहीं आएगा, institute बंद)
2. Teacher firing possible (private में job secure नहीं)
school में दोनों चीज zero है।
Resource से result नहीं आता। Result teacher skill + accountability से आता है। government school का ecosystem teachers को सिखाने की जगह “post + salary secure” देने भर का हो गया है। तो yes, majority fault teacher + governance में है।
Solution क्या हो सकता है?
1. teacher salary performance linked हो real learning outcome metrics हो (only pass % नहीं, competency based test)
2. हर सरकारी शिक्षक हर 2 साल में re-certification exam दे, जो fail हो वो out
3. teacher training college का license massively cancel हो, सिर्फ top 10 percent institute बचे
4. principals को hiring removing power मिले
5. syllabus reduction + skill based pedagogy mandatory
इस country में सबको एक बात समझना पड़ेगा:
“permanent job” + “no accountability” = guaranteed decay
school को job security office बनाकर नहीं चलाया जा सकता। school को learning outcomes factory बनाना पड़ेगा। ये अगर सरकार implement करे तो हंगामा होगा। क्योंकि इस country में teacher union सबसे aggressive lobbying group है।
India में unions इस पर आग लगा देंगे. लेकिन uncomfortable truth यही है:
Permanent job + No KPIs = Decay
अगर ये system change नहीं हुआ, तो अगले 20 साल भी बच्चा 8 घंटे स्कूल में बैठेगा और actual सीखने के लिए 2 घंटे coaching में जाएगा.
बाकी सब debate बेकार है.
अगर ये system change नहीं हुआ, तो अगले 20 साल भी बच्चा 8 घंटे स्कूल में बैठेगा और actual सीखने के लिए 2 घंटे coaching में जाएगा.
बाकी सब debate बेकार है.
